भारत में गरीबी: एक गहन विश्लेषण

समस्या, कारण और संभावित समाधान

📅 15 मार्च, 2023 ⏱️ पढ़ने का समय: 25 मिनट 👁️ 4,250+ शब्द

डॉ. आ

डॉ. अंकित शर्मा

सामाजिक अर्थशास्त्री और गरीबी शोधकर्ता

भारत विरोधाभासों का देश है - एक तरफ तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और अरबपतियों की बढ़ती संख्या है, तो दूसरी तरफ गरीबी, भुखमरी और असमानता की गहरी जड़ें हैं। इस लेख में हम भारत में गरीबी के विभिन्न पहलुओं, इसके कारणों और संभावित समाधानों पर गहन चर्चा करेंगे। गरीबी केवल आय की कमी नहीं है, बल्कि यह एक बहुआयामी समस्या है जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रहन-सहन के स्तर और बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच की कमी शामिल है।

भारत में गरीबी का वर्तमान परिदृश्य

भारत में गरीबी एक जटिल और बहुआयामी समस्या है। हालांकि पिछले कुछ दशकों में गरीबी दर में significant कमी आई है, फिर भी absolute numbers के हिसाब से दुनिया के सबसे ज्यादा गरीब लोग भारत में ही रहते हैं। United Nations Development Programme (UNDP) की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत की लगभग 16.4% आबादी multidimensional poverty में जीवन यापन कर रही है।

नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, भारत में लगभग 22 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। हालांकि 2005-06 में यह आंकड़ा 40% से अधिक था, जो 2021 में घटकर 10% के आसपास पहुंच गया है, लेकिन अभी भी यह संख्या काफी अधिक है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गरीबी के स्तर में significant अंतर देखने को मिलता है।

16.4%

बहुआयामी गरीबी में जीवनयापन

22%

ग्रामीण भारत में गरीबी दर

6%

शहरी भारत में गरीबी दर

भारत के विभिन्न राज्यों में गरीबी के स्तर में काफी विविधता देखने को मिलती है। केरल, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में गरीबी दर राष्ट्रीय औसत से काफी नीचे है, जबकि बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में गरीबी दर राष्ट्रीय औसत से ऊपर है। इस regional disparity के पीछे historical, social और economic factors जिम्मेदार हैं।

ग्रामीण भारत में गरीबी

ग्रामीण भारत में गरीबी का स्वरूप काफी complex है। कृषि पर निर्भरता, seasonal employment, और basic amenities की कमी ग्रामीण गरीबी के प्रमुख कारण हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी दर 22% के आसपास है, जो शहरी क्षेत्रों से काफी अधिक है। ग्रामीण परिवारों की income sources limited हैं, और उन्हें अक्सर debt cycle में फंसा हुआ पाया जाता है।

शहरी भारत में गरीबी

शहरी भारत में गरीबी दर लगभग 6% है, लेकिन शहरी झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। शहरी गरीबी की समस्या ग्रामीण गरीबी से भिन्न है। शहरी क्षेत्रों में high cost of living, unemployment, और inadequate housing गरीबी के प्रमुख कारण हैं। शहरी गरीबों को slums में रहने, unsafe drinking water, और sanitation facilities की कमी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

गरीबी के प्रकार और मापने के पैमाने

गरीबी को केवल आय के स्तर से नहीं मापा जा सकता। यह एक बहुआयामी concept है जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रहन-सहन के स्तर और basic amenities तक पहुंच शामिल है।

आय आधारित गरीबी

पारंपरिक तौर पर गरीबी को daily income के आधार पर मापा जाता है। विश्व बैंक के मानकों के अनुसार, प्रतिदिन $1.90 से कम में गुजर-बसर करने वालों को extreme poverty में माना जाता है। भारत में इसकी गणना रुपयes में की जाती है, और rural और urban areas के लिए अलग-अलग thresholds निर्धारित हैं।

आय आधारित गरीबी measurement की अपनी सीमाएं हैं। यह method गरीबी के अन्य dimensions को capture नहीं कर पाता, जैसे कि education, health, और access to basic services। इसलिए economists और policymakers ने multidimensional approaches को develop किया है।

बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI)

यह स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के 10 indicators पर आधारित एक comprehensive measure है जो गरीबी के विभिन्न aspects को capture करता है। MPI three dimensions और ten indicators पर आधारित है:

स्वास्थ्य (Health)

• पोषण (Nutrition)
• बाल मृत्यु दर (Child Mortality)

शिक्षा (Education)

• स्कूली शिक्षा के वर्ष (Years of Schooling)
• स्कूल नामांकन (School Attendance)

जीवन स्तर (Living Standards)

• cooking fuel
• sanitation
• drinking water
• electricity
• housing
• assets

गरीबी रेखा: एक विवादास्पद अवधारणा

भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा लंबे समय से debate का विषय रही है। Tendulkar Committee, Rangarajan Committee और अन्य के अलग-अलग parameters हैं। वर्तमान में ग्रामीण इलाकों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 32 रुपये और शहरी इलाकों में 47 रुपये से कम खर्च करने वालों को गरीबी रेखा के नीचे माना जाता है, जो realistic नहीं लगता।

गरीबी रेखा की गणना के लिए अलग-अलग methodologies का use किया जाता है। Planning Commission (अब NITI Aayog) ने time to time विभिन्न committees का गठन किया है जिन्होंने गरीबी measurement के लिए different approaches suggest किए हैं।

सापेक्ष गरीबी बनाम निरपेक्ष गरीबी

निरपेक्ष गरीबी (Absolute Poverty) basic human needs जैसे food, water, shelter, और healthcare को पूरा करने की inability को refer करती है। दूसरी ओर, सापेक्ष गरीबी (Relative Poverty) किसी specific society या community में average standard of living के comparison में economic inequality को दर्शाती है।

भारत जैसे developing country में, absolute poverty measurement पर more focus दिया जाता है, जबकि developed countries में relative poverty measurement को more importance दी जाती है।

गरीबी के मुख्य कारण

भारत में गरीबी के कारण historical, social, economic और political factors के complex interplay में निहित हैं।

ऐतिहासिक कारण

सदियों के colonial rule ने भारत के resources का systematic exploitation किया। British policies ने traditional industries को नष्ट किया और agriculture को commercial crops की ओर मोड़ दिया, जिससे food security compromised हुई। Colonial administration ने भारत को raw materials का supplier और finished goods का market बना दिया, जिससे indigenous industries को गहरा धक्का लगा।

भारत की economy को British Empire के हितों के अनुरूप ढाला गया, जिससे long-term economic development बाधित हुआ। Infrastructure development, जैसे railways और ports, primarily British commercial interests को serve करने के लिए किया गया, न कि भारत के comprehensive development के लिए।

जनसंख्या वृद्धि

भारत की high population growth rate limited resources पर additional pressure डालती है। हालांकि fertility rate में decline आया है, फिर भी population momentum के कारण जनसंख्या बढ़ती जा रही है। भारत की population 1.4 billion से अधिक हो चुकी है, और projections indicate कि यह 2023 में China को पछाड़कर दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा।

High population growth के साथ-साथ population density भी एक महत्वपूर्ण factor है। Limited land और resources पर excessive pressure poverty को perpetuate करता है। हालांकि, यह ध्यान रखना important है कि population growth alone गरीबी का कारण नहीं है, बल्कि resource distribution और economic policies भी equally important हैं।

बेरोजगारी और अल्परोजगार

Structural unemployment, seasonal unemployment और disguised unemployment भारत में गरीबी के प्रमुख कारण हैं। Formal sector में employment opportunities limited हैं, और informal sector में underemployment prevalent है। भारत में employment की प्रकृति में significant change आया है, जिसमें regular employment की जगह casual और contract employment ने ले ली है।

National Sample Survey Office (NSSO) data के अनुसार, भारत में unemployment rate लगभग 6-7% है, लेकिन youth unemployment rate इससे कहीं अधिक है। Educated youth में unemployment एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। इसके अलावा, underemployment भी एक major issue है, जहां लोग अपनी qualifications और skills से कम स्तर के jobs करने को मजबूर हैं।

सामाजिक असमानता

जाति आधारित discrimination, लैंगिक असमानता और social exclusion ने historical disadvantages को perpetuate किया है। Marginalized communities के पास resources और opportunities तक limited access है। भारत की caste system ने centuries तक social and economic mobility को restricted किया है, जिससे certain communities systematically disadvantaged रहे हैं।

Gender inequality भी गरीबी का एक प्रमुख कारण है। महिलाओं को education, employment, और property rights में discrimination का सामना करना पड़ता है। Female workforce participation rate भारत में काफी low है, और महिलाओं को पुरुषों की comparison में कम wages मिलती हैं।

कृषि संकट

भारत की आधी से अधिक आबादी agriculture पर निर्भर है, लेकिन agricultural sector multiple crises से जूझ रहा है। Low productivity, uncertain weather conditions, rising input costs, और lack of adequate market access ने farmers की income को severely affected किया है।

Small and marginal farmers, जो भारत के कुल farmers का लगभग 86% हैं, particularly vulnerable हैं। उनके पास limited land holdings हैं, और वे modern farming techniques और credit facilities तक poor access के कारण low productivity से जूझ रहे हैं।

शिक्षा और कौशल की कमी

Low educational attainment और lack of market-relevant skills गरीबी के प्रमुख कारण हैं। भारत में literacy rate में improvement हुआ है, लेकिन education quality और learning outcomes still concerning हैं। ASER reports indicate कि many children school में attend तो कर रहे हैं, लेकिन basic reading और arithmetic skills में deficient हैं।

Vocational training और skill development programs की inadequate availability युवाओं को productive employment हासिल करने से रोकती है। Industry requirements और workforce skills के बीच significant mismatch है, जिससे unemployment और underemployment की situation बनी हुई है।

अपर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं

Inadequate healthcare facilities और high out-of-pocket medical expenses many families को poverty में धकेल देती हैं। भारत में public healthcare system insufficient और underfunded है, जिससे people private healthcare पर निर्भर हैं जो कि expensive है।

Serious illness often families को debt trap में डाल देती है, और many cases में their productive assets को बेचने के लिए मजबूर कर देती है। Health emergencies poor households के लिए financial catastrophe का कारण बनती हैं, और उन्हें long-term poverty cycle में फंसा देती हैं।

निष्कर्ष: एक आशावादी भविष्य की ओर

भारत में गरीबी एक complex challenge है, लेकिन नामुमकिन नहीं। पिछले दशकों में significant progress हुआ है, और सही policies, effective implementation और collective efforts के साथ, भारत sustainable development goal of ending poverty in all its forms everywhere को achieve कर सकता है।

आवश्यकता है commitment, innovation और perseverance की। Education, healthcare और economic opportunities तक universal access provide करके, हम एक poverty-free India का vision realize कर सकते हैं।

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सन्दर्भ: यूनाइटेड नेशन्स डेवलपमेंट प्रोग्राम रिपोर्ट्स, विश्व बैंक डाटा, नीति आयोग रिपोर्ट्स, राष्ट्रीय सैम्पल सर्वे कार्यालय डाटा, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट